– डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की प्राथमिकताएं
– डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय विकास पर फोकस
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तीनों विभागों की पूंजीगत व्यय की प्राथमिकताओं और मध्यावधि योजना (वित्त वर्ष 2030 तक) के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक मुख्य रूप से देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को तेज करने, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से भारत की विकास संरचना को मजबूत बनाने पर फोकस रही। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मंत्रालयों के सुधारोन्मुख दृष्टिकोण की सराहना की और सह-समन्वित और समावेशी राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए विभागीय तालमेल की अहमियत को रेखांकित किया।
प्रौद्योगिकी और वित्तीय पुनर्संरचना के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा की ओर अग्रसर बीएसएनएल
दूरसंचार विभाग ने ‘पाथ टू आत्मनिर्भर 2025-2030Ó के तहत बीएसएनएल के आत्मनिर्भर बनने और वित्तीय सुधार के रोडमैप को प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में बीएसएनएल की 17 वर्षों के बाद परिचालन लाभ प्राप्ति, स्वदेशी 4 प्रतिशत नेटवर्क विस्तार और वित्तीय संकेतकों में स्थिर सुधार को उजागर किया गया। साथ ही भविष्य में निवेश की प्राथमिकताओं में 4जी और 5जी नेटवर्क विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सिस्टम का आधुनिकीकरण तथा भूमि मोनेटाइजेशन पहलों को तेज करना शामिल है, ताकि दूरसंचार क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुनिश्चित की जा सके। विभाग ने यह भी रेखांकित किया कि इन सुधारों का उद्देश्य दशक के अंत तक बीएसएनएल को लाभांश देने वाली आत्मनिर्भर संस्था बनाना है।
लाभकारी और डिजिटल रूप से एकीकृत लॉजिस्टिक्स ईकोसिस्टम का निर्माण करेगा डाक विभाग
बैठक में डाक विभाग ने अपने आधुनिकीकरण और रूपांतरण रोडमैप को प्रस्तुत किया, जिसमें डाक विभाग को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सेवा संगठन में बदलने पर जोर दिया गया। प्रमुख पहलों में स्वचालित पार्सल हब्स का निर्माण, 25 हजार डाकघरों और 1600 कर्मचारी कॉलोनियों का आधुनिकीकरण और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का एकीकरण शामिल है, ताकि नागरिकों को सहज सेवा प्रदान की जा सके। विभाग ने संचालन दक्षता बढ़ाने, सेवा मानकों को सुधारने और अंतिम-मील कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रिया सुधारों पर भी जोर दिया। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय डाक विभाग को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का अग्रणी संगठन बनाना है, जो भारत की बढ़ती ई-कॉमर्स, निर्यात और वित्तीय समावेशन आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा कर सके।
पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के विकास इंजन के रूप में सशक्त बनाने का लक्ष्य
केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 16वीं वित्त आयोग के लिए अपनी पूंजीगत निवेश की प्राथमिकताओं और प्रस्तावित आवंटन को प्रस्तुत किया, जिसमें क्षेत्र की मजबूत परियोजना निष्पादन रिकार्ड और उच्च फंड अवशोषण क्षमता को उजागर किया गया। मंत्रालय ने नई पहलों जैसे यूएनएनएटीआई स्कीम (औद्योगिक विकास के लिए), बैंकर्स कान्क्लेव से वित्तीय समावेशन उपाय, और ‘ब्राण्ड नॉर्थ ईस्ट’ कार्यक्रम (जिसमें प्रत्येक राज्य के विशिष्ट उत्पाद और उद्योग ‘वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल के दृष्टिकोण के तहत प्रमोट किए जाते हैं) की रूपरेखा पेश की। केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में परिणाम-आधारित शासन सुधार, डिजिटल निगरानी प्रणाली और समन्वित योजना पर विशेष जोर दिया गया, ताकि पूर्वोत्तर भारत देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक के रूप में नेतृत्व करता रहे।
एक समावेशी, डिजिटल रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का साझा दृष्टिकोण : सिंधिया
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीनों विभागों की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया, जो भारत को सुदृढ़ और भविष्य-दृष्टि वाले देश के रूप में बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संचार, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय विकास भारत की विकास कहानी की रीढ़ हैं, जो सभी क्षेत्रों में पहुंच, दक्षता और समानता सुनिश्चित करते हैं।
