– संसद में केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने सदन में प्रस्तुत किए भारतीय डाक विभाग की उपलब्धियों के आंकड़े
– 1.65 लाख डाकघर, 38 करोड़ खाते के साथ अभूतपूर्व विस्तार की ओर अग्रसर है डाक विभाग
नई दिल्ली, 29 जनवरी। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में भारतीय डाक विभाग की राष्ट्रीय उपलब्धियों, डिजिटल परिवर्तन और सेवा विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट आज न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व की सबसे व्यापक और प्रभावी वितरण प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है, जो डाक और पार्सल के साथ-साथ नागरिकों तक सरकार और निजी क्षेत्र की लगभग हर सेवा पहुंचाने में सक्षम है।
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि देश के साढ़े छह लाख से अधिक गांवों में फैले एक लाख 65 हजार डाक केन्द्रों के माध्यम से इंडिया पोस्ट देश का सबसे बड़ा सेवा नेटवर्क संचालित कर रहा है, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि डाक विभाग आईटी 2.0 और एपीटी के साथ तेजी से डिजिटल समावेशन कर रहा है और साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।
वित्तीय समावेशन में डाक विभाग की ऐतिहासिक प्रगति
सिंधिया ने बताया कि डाक विभाग में वित्तीय समावेशन में ऐतिहासिक प्रगति की है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत देशभर में लगभग 3.75 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के अंतर्गत करीब 38 करोड़ खाते सक्रिय हैं, जिनमें लगभग 22 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, जो पिछले दस वर्षों में 6 लाख करोड़ से बढ़कर साढ़े तीन गुना हो चुका है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 2018 में हुई थी, आज 13 करोड़ खाताधारकों तक पहुंच चुका है और इसके माध्यम से अब तक लगभग एक लाख 37 हजार करोड़ की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर राशि वितरित की जा चुकी है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत लगभग 1.25 करोड़ खाते हैं, जिनमें 2 लाख करोड़ से अधिक का डिपॉजिट है।
पासपोर्ट, आधार और नागरिक सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान दे रहा डाक विभाग
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देशभर में 452 पासपोर्ट सेवा केन्द्र डाक विभाग के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, जिनके जरिए अब तक 2 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। वहीं आधार नामांकन और अद्यतन के क्षेत्र में 13 हजार 352 पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से 14 करोड़ नागरिकों के आधार अपडेट किए गए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय डाक विभाग सिर्फ डाक ही नहीं बल्कि पासपोर्ट और आधार जैसी नागरिक सेवाएं भी देशवासियों तक पहुंचा रहा है।
एमएसएमई को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने का माध्यम डाक निर्यात केन्द्र
सिंधिया ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हॉल ऑफ गवर्नमेंट एप्रोच के तहत वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर डाक विभाग ने देशभर में 1013 डाक निर्यात केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से अब तक लगभग 12.75 लाख शिपमेंट्स हुए हैं, जिनकी कुल मूल्य राशि करीब 300 करोड़ है और 28 हजार से अधिक निर्यातक इस प्रणाली से जुड़े हैं। इस सुविधा से सर्वाधिक लाभ एमएमसएमई को हुआ है और उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचने का एक नया और मजबूत माध्यम मिला है।
राजस्व में हुई बड़ी वृद्धि
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि 2022-23 और 2023-24 में डाक विभाग का कुल राजस्व 12 हजार 800 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर 13 हजार 218 करोड़ हुआ। जहां पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी, वहीं इस वर्ष के केवल नौ महीनों में ही 10 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि सिटिजन-सेंट्रिक सर्विसेज में 95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो 328 करोड़ से बढ़कर 650 करोड़ तक पहुंच गई है और पार्सल सेवाओं में 12 प्रतिशत और पीएलआई/ आरपीएलआई में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी महीनों में डाक विभाग और भी बेहतर आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
एपीटी और आईटी 2.0 के साथ डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर है डाक विभाग
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि डाक विभाग ने आईटी 2.0 के तहत एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (एपीटी) सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो मेघराज 2.0 क्लाउड और ओपन एपीटी आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है और भारतीय डाक की अपनी सॉफ्टवेयर इकाई सीईपीटी द्वारा विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी एक लाख 65 हजार पोस्ट ऑफिस और 23 पोस्टल सर्किल एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं। विभाग ने पहली बार एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (सीटीओ) और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (सीएमओ) की नियुक्ति भी की है, जिससे डाक विभाग को एक विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया जा सके।
25 हजार करोड़ तक पहुंचा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का बैलेंस
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि आईपीपीबी की पहुंच देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों की संयुक्त पहुंच से ढाई गुना अधिक हो चुकी है। आज आईपीपीबी के पास 13 करोड़ ग्राहक हैं, जिनके कुल बैलेंस 25 हजार करोड़ से अधिक हैं, और इसके माध्यम से 19 लाख करोड़ से अधिक के वित्तीय लेन-देन संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि आईपीपीबी विशेष रूप से उन नागरिकों को सेवा देता है, जिन्हें अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, यही प्रधानमंत्री मोदी की समावेशी विकास की सोच का साकार रूप है।
केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि डाक विभाग का हर कर्मचारी दिन-रात देश सेवा में समर्पित है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया पोस्ट को विश्व का सबसे सुदृढ़, आधुनिक और नागरिक-केन्द्रित डाक एवं लॉजिस्टिक्स तंत्र बनाने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।
