– ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर केन्द्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव एवं महिला आरक्षण की मांग की
भिण्ड, 21 अप्रैल। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि देश की महिलाओं को वास्तविक न्याय एवं समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
बघेल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान महिला आरक्षण व्यवस्था में ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए पृथक एवं स्पष्ट उप आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिससे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है। बिना उप-आरक्षण के 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाएगा, जो कि संविधान की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने लोकसभा में विशेष संसद सत्र आयोजित किया महिला विधेयक की आड़ में लोकसभा सांसदों का मनचाहा परिसीमन करना चाह रही थी। जबकि महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से 2023 में ही पास हो चुका है, जिसे लागू कर देना चाहिए। अब भाजपा ठिठोरा पीट रही है कि कांग्रेस एवं विपक्षी दल महिला विधेयक का विरोध कर रही है यह भाजपा द्वारा सरासर झूठा दुष्प्रचार किया जाकर आमजन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के दुष्प्रचार कर भाजपा कांग्रेस एवं विपक्षी दलों को बदनाम करना चाह रही है। जबकि महिला विधेयक 2023 में लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ एससी/ एसटी और ओबीसी आरक्षण के सहित पास हो चुका है, वह पुन: संसद सत्र में लाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण की बात कही थी। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करते हुए पार्टी की प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश जैसे सर्वोच्च स्थान पर आसीन किया है। नारी सशक्तिकरण की हर ऐतिहासिक पहल में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और झूठ बोलने वाली भाजपा बात करती महिला सम्मान की,जिसने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। उनकी मांग है कि महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए पृथक उप-आरक्षण का प्रावधान किया जाए। सामाजिक न्याय एवं समानता के सिद्धांतों के अनुरूप आवश्यक संशोधन लाया जाए। सभी वर्गों की महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
निंदा प्रस्ताव
जिला कांग्रेस कमेटी भिण्ड ने निंदा प्रस्ताव पारित कर वर्तमान की केन्द्र सरकार और भाजपा के उस दृष्टिकोण की कड़ी निंदा की, जिसमें महिला आरक्षण को समावेशी बनाने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं और सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है। कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपति जी से उक्त विषय पर संज्ञान लेकर भारत सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने की मांग की, जिससे सभी वर्गों की महिलाओं को न्यायसंगत एवं समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
इस अवसर पर संगठन महासचिव महेश जाटव, मीडिया प्रभारी पंकज त्रिपाठी, कार्यालय प्रभारी रामस्वरूप गोयल, विधानसभा प्रभारी भिण्ड अरविन्द यादव, बेरोजगार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष विवेक जामोर, अभिषेक मौर्य, मनू खन्ना, महावीर हिण्डोलिया आदि उपस्थित रहे।


