यह जनहितैषी बजट है : डॉ. दुबे

– प्रधानमंत्री मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री को भाजपा नेता डॉ. रमेश दुबे ने दिया धन्यवाद

भिण्ड, 04 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित और समृद्ध भारत के बजट के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026-27 लोकसभा में प्रस्तुत किया है। यह सर्व समाज, युवाओं, महिलाओं और किसनों, गरीब, मजदूर, व्यापारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा नई योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचा कर कीर्तमान स्थापित किया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. रमेश दुबे ने केन्द्रीय बजट पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि बजट 2047 के विकसित और समृद्ध भारत विकास और प्रकृति के मार्ग को लेकर रखा गया है, यह निश्चित ही भारत की जनता के लिए ऐतिहासिक बजट है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए महिलाओं और युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बजट 2025-26 में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें महिला रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में वृद्धि की गई है। महिला रोजगार दर 2017-18 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 40.3 प्रतिशत हो गई है। जेंडर बजट में 429 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2013-14 में 0.85 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है। महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई की संख्या 2010-11 में 1 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1.92 करोड़ हो गई है। महिला शिक्षा महिला स्नातकों की रोजगार क्षमता 2013 में 42 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 47.53 प्रतिशत हो गई है। युवाओं के बीच एंटरप्रेन्योरशिप का समर्थन करने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपाय स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता और सलाह प्रदान करना। रोजगार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं। करों में बदलाव नहीं, व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदेश यात्रा सस्ती : विदेश यात्रा के लिए 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी कम : पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की गई है। एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए है। कृषि बजट 1.62 लाख करोड़ रुपए है। शिक्षा बजट 1.39 लाख करोड़ रुपए है। हेल्थ बजट 1.05 लाख करोड़ रुपए है। रोजगार गारंटी योजना के लिए 95692.31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में 5 मेडिकल टूरिज्म हब बनाए जाएंगे। 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 20 नए जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। वित्तमंत्री का बजट भाषण: 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे, देश को मेडिकल टूरिज्म हब बनाएंगे; 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे बजट 2026- इनकम टैक्स जस का तस: बस रिवाइज्ड रिटर्न अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक भरें, विदेश पैसे भेजने पर अब 2 प्रतिशत टैक्स बजट भाषण में वित्त मंत्री बोलीं- सरकार विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगी लोकलुभावन की बजाय देश को कर्ज से निकालने की पहल, सरकार ने दिए अलग संदेश।
भाजपा नेता दुबे ने कहा कि मोदी बोले- ये युवा शक्ति का बजट: राहुल ने कहा- युवाओं को कुछ नहीं मिला; ममता बनर्जी ने बिखरा हुआ बजट बताया सस्ता-महंगा- कैंसर की 17 दवाएं सस्ती, सोलर पैनल के दाम घटेंगे; शराब महंगी हो सकती है, ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा बजट के बाद सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद: निफ्टी भी 495 अंक टूटा; वजह- फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया। चांदी दो दिन में 1.36 लाख सस्ती, 2.65 लाख आई: सोना 31 हजार सस्ता होकर 1.38 लाख पर आया, प्रॉफिट बुकिंग से गिरे दाम द्यवित्त मंत्री ने रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने सात रेल स्पीड कोरिडोर बनाने का एलान किया है। इसी के साथ पांच वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी । स्टेशन पुनर्विकास: अमृत भारत स्टेशन योजनाÓ के तहत 1,337 स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए चुना गया है, जिनमें से 1,197 पर काम शुरू हो चुका है।
वंदे भारत और बुलेट ट्रेन: नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 21 हजार करोड़ रुपए का निवेश जारी रहेगा। लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई: माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए ऊर्जा गलियारों और उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में ट्रैक के दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है। बीमारियों पर शक्ति प्रहार, कैंसर-डायबिटीज की दवाएं बनाएगा भारत। 10 हजार करोड़ का ऐलान द्यमध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज और शिक्षा/ चिकित्सा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे (एलआरएस) पर टीसीएस (टीसीएस) की दर को घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह दरें काफी ऊंची (5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक) थीं। एसएमई के लिए 10 हजार करोड़ का फंड छोटे उद्योगों को चैम्पियन बनाने के लिए तीन आयामी रणनीति अपनाई गई है। सरकार ने एक समर्पित 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की है। साथ ही प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने के लिए कैंसर के मरीजों के लिए 17 दवाओं और औषधियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इसके अलावा, सोलर ग्लास और लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर भी कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। छोटे करदाताओं के लिए एकमुश्त ‘विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजनाÓ (फॉरेन असेट डिक्लरेशन स्कीम) लाई जाएगी, जो छह महीने के लिए खुली रहेगी। इसके अलावा, 20 लाख रुपए से कम की अचल विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर अब मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।बजट 2026 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई नई योजनाओं का एलान किया है। इन घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें सुरक्षित माहौल देना है। शेयर बाजार ट्रेडिंग पर बढ़ा शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए बजट में झटका लगा है। सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) बढ़ा दिया है, फ्यूचर्स 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है, ऑप्शंस : 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दिया गया है। कंपनियों द्वारा शेयरों के बायबैक से होने वाली आय को अब शेयरधारकों के हाथों में कैपिटल गेंस माना जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी उच्च उड़ान के लिए एक मजबूत आधार है। दोस्तों, भारत जिस सुधार की रफ्तार पर सवार है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी। पीएम मोदी ने केन्द्रीय बजट 2026 पर कहा कि भारत के 140 करोड़ नागरिक केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं; हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते है।