न नेता सुधरेंगे और न चुनाव की प्रक्रिया

– राकेश अचल

संसद के महत्वपूर्ण 20 घण्टे दो ऐसे मुद्दों पर बहस की भेंट चढ़ गए जिनका कोई हासिल नहीं है, सिवाय संसदीय हताशा के। संसद में सत्ता पक्ष का टेसू अपनी जगह अड़ा रहा और विपक्ष का अपनी जगह। जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जनता की केवल जेब कटी, जनता मूक दर्शक सब देखती रह गई।
भारतीय संसद पर औसतन प्रति घण्टे की कार्रवाई पर दो से ढाई करोड़ रुपया खर्च होता है, ये रकम जनता की गाढ़ी कमाई का होता है। लेकिन इस भारी भरकम खर्च के बाद संसद में जनता के मुद्दों पर कितना विमर्श होता है, किसी से छिपा नहीं है। वर्ष 2025 के अंतिम संसद सत्र में दो बड़ी बहसें हुई। एक वंदेमातरम पर और दूसरी एसआईआर या कहिए चुनाव सुधारों पर। वंदे मातरम के 150 साल का जश्न संसद में मनाया जाता तो और बात होती, लेकिन वंदे मातरम के माध्यम से संसद में केवल और केवल राजनीति हुई। सरकार यानि सत्ता पक्ष ने वंदे मातरम की वंदना करने के स्थान पर कांग्रेस और पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की मुक्तकंठ से आलोचना की।
चुनाव सुधार पर बहस का लक्ष्य बदनाम हो चुकी चुनाव प्रणाली को ठीक करने के लिए नए सुझावों पर केन्द्रित होने के बजाय नेहरू और इन्दिरा गांधी पर केन्द्रित रहा। मतलब सरकार को अब बहस जनता के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए करना है, मजे की बात सरकार का फायदा नेहरू और गांधी परिवार को गरियाने और उनको खलनायक के रूप में पेश करने में नजर आता है।
वंदे मातरम पर दस घण्टे की बहस पूरी तरह निरर्थक थी। इस बहस से देश को क्या हासिल हुआ? सरकार को यदि कांग्रेस और नेहरू से ही निबटना था तो ये काम संसद के बाहर भी किया जा सकता था। किसने रोका था। सरकार बीते ग्यारह साल से देश को कांग्रेस मुक्त बनाने के एक सूत्रीय अभियान के अलावा कर ही क्या रही है? सरकार को यदि नेहरू की गलतियां सुधारना या नेहरू को उनके लिए दण्डित करना ही है तो आगे बढ़े। जन-गण-मन के स्थान पर वंदे मातरम को राष्ट्र गान बनाकर दिखाए। राष्ट्र ध्वज को बदल दे, संविधान बदल दे।
एक आम आदमी के नजरिये से देखें तो आप पाएंगे कि संसद अब आरोप-प्रत्यारोप का मंच बन गई है। संसद में अब बहस में तथ्यों, तर्कों पर नहीं अपितु गला फाड़कर चिल्लाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। विषय केन्द्रित बहसें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि राजनीतिक सौहार्द गायब है। अब सत्ता और विपक्ष शत्रुवत व्यवहार करने लगे हैं। सदन के नेता एक तरह से सदन के नहीं, अपने दल के नेता बनकर रह गए हैं। विपक्ष का एक भी सुझाव जब सरकार को ग्राह्य नहीं है, तब संसदीय कामकाज का क्या मतलब? जब कानून मेजें थपथपाने से ही बनाए जानना है तो संसद बुलाने का नाटक क्यों?
देश में जब संसद की कार्रवाई का आंखों देखा या सजीव प्रसारण नहीं होता था, तब संसद बेहतर ढंग से काम करती थी। अब सब कैमरे के सामने देखकर बोलते हैं। संसदीय भाषणों की रीलें बनाकर उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। अब संसद में प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य सांसदों तक में शायद ही ऐसा कोई बचा हो जो बिना आवाज ऊंची किए, बिना अभिनय किए देश के सामने मंत्रमुग्ध करने वाला भाषण देता हो।
बहरहाल मैं अल्पबुद्धि, संसद के कामकाज पर टिप्पणी करने का अधिकारी शायद नहीं हूं, किंतु एक आम आदमी की तरह मैं मौजूदा संसद से निराश हूं। मुझे लगता है मौजूदा वक्त में हमने अपने नेता खुद नहीं चुनें, उन्हें उन घुसपैठियों ने चुना है जो किसी को नजर नहीं आते। अगर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भाषणों को मथा जाए तो यही ध्वनित होता है। मौजूदा सरकार खुद दो बार आम चुनाव करा चुकी है, तो क्या मान लिया जाए कि आज की सरकार, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री घुसपैठियों की कृपा से ही चुने गए हैं?