अब तो पुलिस सिस्टम का रिफॉर्म कीजिए

– राकेश अचल

हरियाणा में आईपीएल अधिकारी की आत्महत्या और मप्र में एक महिला डीएसपी की लूट के मामले में गिरफ्तारी के बाद ये बहुत जरूरी हो गया है कि देश के पुलिस सिस्टम पर गंभीरता से न सिर्फ विचार किया जाए, बल्कि पुलिस रिफॉर्म की दिशा में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।
कितने अफसोस की बात है कि आत्महत्या करने वाले हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर के शव का पोस्ट मार्टम आठ दिन बाद हुआ, वो भी तब जब मृतक की पत्नी ने बुधवार सुबह पूरन कुमार के पोस्ट मार्टम की लिखित इजाजत दे दी। इससे पहले मंगलवार को चंडीगढ़ पुलिस ने पोस्ट मार्टम के लिए अदालत का रुख किया था। इस बात की इजाजत लेने के लिए कि चूंकि परिवार तैयार नहीं है, लिहाजा अदालत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरन कुमार के शव के पोस्ट मार्टम की इजाजत दे। लेकिन इससे पहले कि अदालत इस पर सुनवाई करती, बुधवार सुबह पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को बाकायदा लिखित में पोस्टमार्टम कराने की इजाजत दे दी।
दूसरी तरफ रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर का शव अब पोस्ट मार्टम का इंतजार कर रहा है। ठीक आईपीएस पूरन कुमार की तरह ही संदीप के परिवार वालों ने भी पोस्ट मार्टम के लिए जरूरी इजाजत देने से इन्कार कर दिया है। उनकी मांग है कि पहले संदीप की मौत की न्यायिक जांच हो और संदीप की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संदीप के परिवार की ये भी मांग है कि संदीप ने मौत से पहले फाइनल नोट के साथ-साथ वीडियो के जरिए जो अपना आखिरी बयान दर्ज किया है, उस वीडियो बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए।
इस वीडियो में संदीप ने सीधे-सीधे आईपीएस वाई पूरन कुमार और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए हैं। संदीप लाठर ने दिवंगत पूरन कुमार को लेकर अपने आखिरी वीडियो में बहुत कुछ कहा है। ये शायद देश का पहला और इकलौता मामला होगा, जब एक सीनियर आईपीएस अफसर खुदकुशी करता है और उस अफसर की सीनियर आईएएस पत्नी अफसर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट लिखाती है। इस रिपोर्ट में वो अपने आईपीएस पति की खुदकुशी के लिए राज्य के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानि डीजीपी और एक एसपी की गिरफ्तारी की मांग करती है।
खुदकुशी करने वाले आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में उन्होंने कुल 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों को उन्होंने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इनमें हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल, संदीप खिरवार, के अलावा 7 अन्य प्रशासनिक अफसरों के नाम शामिल हैं।
आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में अपने घर के बेसमेंट में रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठकर 7 अक्टूबर की दोपहर हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी। उसी कमरे से 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला था, जाहिर है कि नौकरशाही में चल रही उठापटक से या तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मुंह चुराते रहे या उन्हें इसकी खबर ही नहीं थी। इस तरह दोनों ही स्थितियां गंभीर हैं और ये इशारा कर रही हैं कि सिस्टम पंगु हो चुका है। किसी की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है।
मप्र में भी कमोवेश यही दशा है। यहां पुलिस हत्यारी और डकैत बन चुकी है। मप्र में गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास है, इसलिए यदि पुलिस की महिला डीएसपी गिरोह बनाकर डकैती करती है या पुलिस मालखाने का माल खा जाती है या चौथ न मिलने पर किसी निर्दोष को पीट पीटकर मार डालती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री के अलावा किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता। क्योंकि सिपाही से लेकर एसपी तक की पदस्थापना सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होती है।
ऐसी तमाम घटनाएं ये कह रही हैं कि केवल हरियाणा या मप्र की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की पुलिस वर्दी वाले गुंडे का रूप ले चुकी है। इसलिए सिस्टम में तत्काल रिफॉर्म की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म केन्द्र का मामला है। अब देखना है कि केन्द्र पुलिस को सुधारती है या फिर उनका इस्तेमाल आरएसएस के स्वयं सेवकों की तरह ही करना चाहती है।
उल्लेखनीय है कि भारत में अभी भी अंग्रेजो के बनाए गए अधिनियम से प्रेरित भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 ही वजूद में है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद लागू किया। स्वतंत्र भारत में यह अधिनियम अभी भी कई राज्यों में लागू है, परंतु कई राज्यों ने अपने नए पुलिस अधिनियम बनाए हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, मप्र ने अपने पुलिस अधिनियम बनाए हैं।
पुलिस रिफॉर्म के लिए भी कई आयोग बने हैं, जिन्होंने 1861 के पुराने कानून को बदलने की सिफारिश की। इनमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981), रिबेरो समिति (1998), पद्मनाभैया समिति (2000), मालिमथ समिति (2003) के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश (2006, प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार) प्रमुख हैं किंतु अधिकांश राज्य अब भी 1861 के कानून या उसके संशोधित रूप का पालन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने 2023 में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आदि नए कानून प्रस्तावित किए हैं, जिनसे पुलिस व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। सुना है कि एक नया ऑल इंडिया पुलिस अधिनियम लाने पर चर्चा चल रही है, पर अभी तक लागू नहीं हुआ है।