13 पटवारियों की वेतनवृद्धि रोकने पर पटवारी संघ ने खोला मोर्चा

भिण्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता जांच मामले में 13 पटवारियों पर की गई दण्डात्मक कार्रवाई के विरोध में मप्र पटवारी संघ जिला भिण्ड लामबंद हो गया है। पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड द्वारा 13 पटवारियों की दो-दो वेतनवृद्धियां असंचई प्रभाव से रोके जाने के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत और एकपक्षीय बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष विनायक सिंह तोमर एवं जिला सचिव सौरभ भदौरिया द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार तत्कालीन एसडीएम (राजस्व) भिण्ड द्वारा निकाय क्षेत्र के वार्ड क्र.एक से 39 तक के बीएलसी घटक हितग्राहियों की पात्रता जांच हेतु पटवारी एवं नगर पालिका कर्मचारियों के संयुक्त दल गठित किए गए थे। दल द्वारा सूचियों की जांच कर रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में जमा करा दी गई थी।
तत्पश्चात 10 सितंबर 2022 के उपरांत वार्ड क्र.8, 11, 24, 25 एवं 39 के कुछ हितग्राहियों की शिकायतों को आधार बनाकर विभागीय जांच की गई और 5 जून 2026 को संबंधित पटवारियों की दो-दो वेतनवृद्धि असंचई प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया गया।
नहीं दिया गया पक्ष रखने का अवसर
पटवारी संघ ने आरोप लगाया है कि इस पूरी विभागीय जांच प्रक्रिया के दौरान संबंधित पटवारियों का न तो स्पष्ट रूप से पक्ष लिया गया और न ही उनके कोई आधिकारिक कथन अथवा जवाब दर्ज किए गए। संघ का तर्क है कि प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार, किसी भी लोक सेवक पर दण्डात्मक कार्रवाई करने से पूर्व उसे आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना अनिवार्य है। बिना सुनवाई के की गई यह कार्रवाई पूरी तरह से एकपक्षीय, द्वेषपूर्ण और अन्यायपूर्ण है।
इन 13 पटवारियों पर हुई है कार्रवाई
पटवारियों में मनोज भदौरिया, ऋषभ शुक्ला, मनीष शर्मा, ऋषभ जैन, अभिजीत सिंह भदौरिया, अनुराग शर्मा, मनीष मिश्रा, सौरभ सिंह राजावत, प्रशांत शर्मा, आनंद पाण्डेय, राम सिंह जाटव, दिनेश शाक्य एवं सोहन सेन शामिल हैं।