समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों सहित लंबित प्रकरणों की समीक्ष

भिण्ड। कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ग्रेडिंग माह, 50 और 100 दिवस से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विभागवार समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनविश्वास अभियान में जिले का प्रदर्शन सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और लोकसेवा गारंटी आवेदन के निराकरण के आधार पर निर्धारित हो रहा है, इसलिए सभी विभाग गंभीरता से इनका समयसीमा में निराकरण करें।
कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नगरीय निकायों की लंबित सीएम हेल्प लाइन शिकायतों की समीक्षा कर सभी निकायों को 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतें बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि अवैध कब्जे की सीएम हेल्पलाइन शिकायतें बंद करवाई जाएं और भवन निर्माण संबंधी उपनियम के पालन में जान-माल के लिए खतरनाक निर्माण ध्वस्त किए जाएं। कलेक्टर ने समस्त जनपद सीईओ को लंबित मजदूरी का भुगतान शीघ्र कर संबंधित शिकायतें बंद करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहे और संबल आवेदनों का समय से निराकरण हो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बंद होने की शिकायतों की विस्तृत समीक्षा कर ई-केवाईसी, समग्र विलोपन, बायोमैट्रिक मिसमैच जैसे कारणों के समाधान के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को हितग्राहियों की सूची आज शाम तक उपलब्ध करवाने तथा अभियान अंतर्गत गतिविधियों का कैलेंडर आगामी दिवस तक तैयार करने के निर्देश दिए। सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले स्वच्छता श्रमदान, डिजिटल साक्षरता, सड़क सुरक्षा, इत्यादि गतिविधि के संबंध में कार्यक्रम स्थल का चयन करने तथा चित्रकला/ भाषण प्रतियोगिताओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध दवाईयों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की तथा स्वास्थ्य विभाग को स्थानीय निकायों से आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए। समस्त सीएमओ को वार्डों में भ्रमण कर जलभराव की स्थिति की निगरानी करने तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्थानीय निकायों के साथ मिलकर पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रतिदिन नमूने लेने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने जनगणना कार्यों की समीक्षा कर समस्त चार्ज अधिकारियों को लंबित मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में अवमानना और अन्य याचिकाओं में समय से जवाब-दावा प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने समस्त निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियमों का पालन करने और पाक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना 2.0 शहरी अंतर्गत सभी अस्वीकृत आवेदन का पुन: परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर आवेदन मान्य किया जाए। उन्होंने समय सीमा पत्रकों की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि अप्रचलित बैंक खातों में जमा अदावाकृत राशि तथा विभागों के पक्ष में बनवाए गए बैंकर्स चेक के लंबित भुगतान की जानकारी विभागों को प्रदान की जाए जिससे इनका दावा किया जा सके।