विकसित भारत की दिशा में ग्रामीण रोजगार का नया, भरोसेमंद और पारदर्शी मॉडल : आर्य

भिण्ड, 07 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में ग्रामीण रोजगार का नया भरोसेमंद मॉडल बना है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। कांग्रेस इस योजना को लेकर झूठ बोलने व भ्रम फैलाकर किसान और गरीब मजदूर तथा जनता को गुमराह कर रही है, जबकि यह योजना से मजदूर और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा यह लाभकारी योजना है।
भाजपा अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में व्हीबी-जी राम जी ग्रामीण रोजगार को सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जहां 125 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी, साप्ताहिक मजदूरी भुगतान, खेती के मौसम में 60 दिनों का समुचित ब्रेक और बायोमेट्रिक व एआई आधारित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और भरोसे को नई मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ योजना नहीं, करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थिरता और सम्मान का संकल्प है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस योजना को हर समाज तक पहुंच कर होने वाले लाभ की जानकारी देगा ताकि उनको हकीकत मालूम हो सके और कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रहे छठ के भ्रम को जनता के सामने दूर किया जा सके। लोकसभा में पेश की गई इस योजना से कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 100 दिन का सीमित रोजगार था मजदूरी भुगतान में देरी होती थी खेती के मौसम में भी किसानों को लाभ नहीं हो पता था फर्जी जाच, कार्ड और लीकेज होता था। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में 125 दिन की कानूनी गारंटी हर हफ्ते मजदूरी का भुगतान खेती के समय सर दिन का ब्रेक बायोमेट्रिक एआई निगरानी पूर्ण रूप से की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन काम, ज्यादा आय ज्यादा सुरक्षा भरोसा तभी बनता है, जब काम के साथ-साथ मजदूरी भी समय पर मिले। मनरेगा की इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए व्हीबी-जी राम जी की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि मजदूरों को नियमित काम मिले और उनकी मजदूरी बिना देरी के उनके हाथों तक पहुंचे। इससे न सिर्फ गरीब मजदूरों का उत्थान होगा, बल्कि ग्रामीण विकास की गति भी तेज होगी।