भारतीय युवा शक्ति संगठन ने जनहित एवं प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी पत्रकार वार्ता

भिण्ड ब्यूरो – भारतीय युवा शक्ति संगठन द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जिले से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों को साक्ष्यों सहित उठाया गया। संगठन प्रदेश अध्यक्ष नन्दकिशोर शर्मा (नंदू भैया) एवं डॉक्टर युगल चूडावत वरिष्ठ प्रदेश सचिव
ने प्रशासन से पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए निम्न बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा— प्रदेश अध्यक्ष नंदू भैया ने कहा है कि भिंड कलेक्टर कार्यालय में स्टेनो पद पर कार्यरत राजकुमार गुप्ता को उनके मूल विभाग में भेजने तथा उक्त पद पर वरिष्ठ राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति की मांग की गई। साथ ही विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2871 से संबंधित प्रकरण में गलत जानकारी भेजे जाने की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई।
जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड एवं रेडियोलॉजी सेवाओं में कथित लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामले में जांच दल की रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा दोषी डॉक्टरों एवं संबंधित स्टाफ पर की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई।
नेशनल हाईवे-719 मालनपुर–बरेटा टोल प्लाजा पर वार्षिक पासधारकों से भी जबरन टोल वसूली, फास्टैग का उपयोग न करना, यूपीआई भुगतान के लिए बाध्य करना तथा टोल कर्मचारियों की कथित अभद्रता और गुंडागर्दी पर तत्काल रोक लगाने एवं संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई।
चंबल पुल (अटेर) का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर आम नागरिकों एवं व्यापारियों के आवागमन में आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग रखी गई।
शिक्षा विभाग में निजी विद्यालयों की कथित कमीशनखोरी एवं निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर किताबें बेचने के मामलों पर जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता निरस्त करने तथा आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई।
भिंड नगर निगम के नाम पर शुल्क वसूले जाने के बावजूद नगर निगम की मूलभूत व्यवस्थाएं एवं अभिलेख व्यवस्थित न होने पर गंभीर सवाल उठाए गए। संगठन ने इस पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाने की मांग की।
भारतीय युवा शक्ति संगठन ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर संबंधित दस्तावेज एवं साक्ष्य पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किए गए तथा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि जनहित के इन मामलों पर शीघ्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो हाई कोर्ट की शरण में जाने के लिए विवश होंगे ।