मण्डियों में गेहूं उत्पादक किसानों की लूट रोकने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए : माकपा

भिण्ड, 23 अप्रैल। विधानसभा का विशेष सत्र सत्ताधारी दल के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि आम जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए भी बुलाया जाना चाहिए। इसलिए प्रदेश के 19 लाख गेहूं उत्पादक किसानों की जब मंडियों में लूट हो रही है, तो विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर इस लूट के कारणों और इसको रोकने पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मण्डियों में यह लूट सरकार के संरक्षण में हो रही है। इसलिए इस मामले में कई तरह के अड़ंगे सरकार की ओर से ही लगाए जा रहे हैं। पहले बरदाना न होने का बहाना बना कर गेहूं खरीदी की तारीख दो बार आगे खिसका दी गई और अब बरदाना की खरीदी में ही 273 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि जब 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था तो दो हेक्टर की सीमा नहीं थी तो अब इसमें दो हेक्टर को आधार क्यों बनाया जा रहा है।
जसविंदर सिंह ने कहा कि अभी एक एकड़ से 16 क्विंटल गेहूं ही खरीदा जा रहा है, जबकि एकड़ में 20 क्विंटल की गेहूं का उत्पादन हो रहा है। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा तैयार नई वैरायटी तो 23 से 29 क्विंटल उत्पादन का दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन सब अड़चनों के कारण किसानों को औने-पौने दामों में अपना गेहूं बिचौलियों और व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है द्य मंडी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार ही अभी तक 20 लाख टन गेहूं किसानों से 2200 से 2300 रुपए क्विंटल में खरीदा गया है। इसका अर्थ है कि अभी तक 850 करोड़ रुपए की लूट किसानों की हो चुकी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की है कि किसानों की इस लूट को रोकने के लिए क्या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा नहीं की जानी चाहिए? यह सत्र बुलाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि गेहूं सरकार की बजाय व्यापरियों के गोदामों में पहुंच जाएगा तो फिर गेहूं के दाम बढ़ा कर उपभोक्ताओं की लूट की जाएगी।