भिण्ड, 08 अप्रैल। शासन द्वारा प्रदेश के शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य करने के खिलाफ प्रदेश के सभी शिक्षक कर्मचारी संगठनों ने एक जुट होकर शासन के खिलाफ मोर्चा बनाकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। जिसके प्रथम चरण में बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को मांग पत्र दिया गया। इसी क्रम में भिण्ड जिले में भी जिले के सभी ब्लॉक से बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया।
ज्ञापन में शासन से मांग की गई है कि पात्रता परीक्षा रुकवाने के लिए शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए तथा लोक शिक्षण संचनालय से पात्रता परीक्षा करवाने के आदेश को वापस लिया जाए। शिक्षकों का कहना है कि किसी भी विभाग में सेवा में आने से पहले ही सेवा शर्तें तय होती हैं और पात्रता परीक्षा ली जाती है, परंतु प्रदेश सरकार स्पष्ट रूप से नियमों की अनदेखी करते हुए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य कर रही है और पात्रता परीक्षा के ठीक पूर्व शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगा दिया है, ताकि शिक्षक परीक्षा की तैयारी भी न कर सकें। यदि शासन ने आदेश वापस नहीं लिया तो सभी शिक्षक एकजुट होकर जनगणना कार्य का विरोध करेंगे। आगामी 14 अप्रैल को ब्लॉक तहसील स्तर पर सभी विधायकों को मांग पत्र दिया जाएगा तथा 18 अप्रैल को भोपाल में धरना प्रदर्शन की तैयारी है।
इस मौके पर विभिन्न संगठनों से राघवेन्द्र कुशवाह, संतोष लहरिया, अशोक चौहान, शैलेन्द्र सेंगर, गगन शर्मा, अवनीश भदौरिया, श्याम सिंह भदौरिया, प्रवेन्द्र शर्मा, जितेन्द्र भदौरिया, रवीन्द्र चौहान, जानकी नदन समाधिया, प्रमिला गुर्जर, दीपिका राजावत, बदन सिंह बघेल, कुशकांत पारासर, हरिश्चंद्र दांतरे, निरंजन कंसाना, राजीव शर्मा, अवधेश तोमर, जितेन्द्र चौहान, गगन भदौरिया, राजेश सिंह राजावत, दिनेश शर्मा, अमित खेमरिया एवं सैकड़ों शिक्षक उपस्थित हुए।
Friday, May 29
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